UPI-Lite से अब 500 रुपए तक का ऑफलाइन लेनदेन : RBI

Webdunia
गुरुवार, 24 अगस्त 2023 (16:28 IST)
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में यूपीआई-लाइट (UPI-Lite) वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि गुरुवार को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। हालांकि किसी भुगतान मंच पर यूपीआई-लाइट (UPI-Lite) के जरिए अब भी कुल 2,000 रुपए की ही राशि का लेनदेन किया जा सकता है।
 
आरबीआई ने ऑफलाइन माध्यम से छोटी राशि वाले डिजिटल भुगतान की सीमा बढ़ाने का परिपत्र जारी करते हुए कहा कि ऑफलाइन भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इंटरनेट सुविधा से वंचित मोबाइल फोनधारकों के लिए भी ऑफलाइन भुगतान की सुविधा सितंबर, 2022 में शुरू की गई थी। इसके लिए एक नया एकीकृत भुगतान मंच यूपीआई-लाइट (UPI-Lite) पेश किया गया था। हालांकि इसमें सिर्फ 200 रुपए तक का ही लेनदेन किया जा सकता था।
 
कुछ समय में ही यह भुगतान मंच बेसिक मोबाइल फोनधारकों के बीच खासा लोकप्रिय हो गया। इस समय इसके जरिए महीनेभर में 1 करोड़ से भी अधिक लेनदेन होने लगे हैं। यूपीआई-लाइट (UPI-Lite) का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए आरबीआई ने अगस्त की शुरुआत में एनएफसी प्रौद्योगिकी की मदद से ऑफलाइन लेनदेन की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा था। एनएफसी के जरिए लेनदेन किए जाने पर पिन सत्यापन की जरूरत नहीं रहती है।(भाषा)

Related News

Show comments

जरूर पढ़ें

प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर तोड़ा भाई राहुल गांधी का रिकॉर्ड, 4.1 लाख मतों के अंतर से जीत

election results : अब उद्धव ठाकरे की राजनीति का क्या होगा, क्या है बड़ी चुनौती

एकनाथ शिंदे ने CM पद के लिए ठोंका दावा, लाडकी बहीण योजना को बताया जीत का मास्टर स्ट्रोक

Sharad Pawar : महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से राजनीतिक विरासत के अस्तित्व पर सवाल?

UP : दुनिया के सामने उजागर हुआ BJP का हथकंडा, करारी हार के बाद बोले अखिलेश, चुनाव को बनाया भ्रष्टाचार का पर्याय

सभी देखें

नवीनतम

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

LIVE: राज्‍यपाल से मिले हेमंत सोरेन, पेश किया सरकार बनाने का दावा

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सरकार ने सभी दलों से की यह अपील

अजित पवार बने विधायक दल के नेता, राकांपा की बैठक में हुआ फैसला

अगला लेख
More