पटना। बिहार में खेतिहर जमीन के विवाद को सुलझाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। आईआईटी रूड़की से आई टीम ने भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है और अब बहुत जल्द चकबंदी के जरिए किसानों के अलग-अलग जगहों की खेती की जमीन एक जगह की जाएगी। बिहार सरकार की इस पहल के बाद एक तरफ जहां किसानों को फायदा होगा, वहीं जमीनी विवाद में भी काफी कमी आएगी।
भूमि विवाद बिहार की सबसे जटिल समस्या है। लेकिन जल्द ही यह समस्या दूर हो जाएगी। इस दिशा में बिहार सरकार ने पहल कर दी है। जमीनी विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है और बहुत जल्द चकबंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का भूखंड उपलब्ध करवा देगी जिनकी जमीन अलग-अलग जगहों पर है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय के मुताबिक इस काम को आईआईटी रूड़की की 5 सदस्यीय टीम से करवाया गया है। टीम ने इस काम को लगभग पूरा कर लिया है। आने वाले दिनों में हम लोग चकबंदी कर किसानों को जमीन मुहैया करवा देंगे।
