पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा की जा रही जातिगत गणना पर रोक लगा दी। 3 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला किया। बिहार में इस समय जाति आधारित गणना का दूसरा और आखिर चरण चल रहा है।
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मुद्दे को ठीक से हाईकोर्ट के सामने नहीं रखा इसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है। उन्होंने कहा कि मैं तो इस महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जाति आधारित जनगणना पर इनकी मंशा गलत थी। NDA सरकार ने तो जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया था।
उल्लेखनीय है कि नीतीश सरकार 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है।
