भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार मंगलवार को अपने चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। मंगलवार को सुबह 11 बजे सदन में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा साल 2021-22 का बजट पेश करेंगे। पहली बार ऑनलाइन पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संकट से जूझती अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना और कर्ज के बोझ तले दबी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है।
शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर खासा फोकस हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का जो रोडमैप प्रस्तुत किया था उसको हासिल करने के लिए सरकार बजट में अलग से बड़ा प्रावधान करने जा रही है।
इसके साथ मंगलवार को सदन में पेश होने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में शिवराज सरकार स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर खासा फोकस कर सकती है। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए आर्थिक तंगी से जूझ रही प्रदेश सरकार बजट में जनता पर ना तो कोई नया टैक्स लगने जा रही है और ना ही जनता को कोई बड़ी राहत देने के आसार है। बजट में किसी नई योजना के एलान की जगह सरकार पहले से चली आ रही योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रख सकती है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए भी बजट में अलग से आंवटन किए जाने की संभावना है। योजना के तहत प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साल में दो किस्तों में चार हजार रुपए अलग से दिए जा रहे है।
इसके साथ बजट में कोरोना वैक्सीनेशन पर होने वाले खर्च के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार बजट में कुछ लोकलुभावनी घोषणाएं भी कर सकती है। सरकार बजट में कर्मचारियों के लिए 2020 और 2021 की वेतन वृद्धि देने की घोषणा करने के साथ कर्मचारियों को 25 पीसदी डीए दिए दिए जाने की घोषणा भी कर सकती है।