भोपाल। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों की छूट का विरोध किया है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार के पास समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। विकास योजनाओं के नाम पर कर्ज लेना पड़ रहा है। बिजली चार गुनी कीमत पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेची जा रही है, पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त कर लगा दिया गया है, वहीँ दूसरी ओर यही सरकार मध्य प्रदेश में उन उद्योगों को जो बिकने की स्थिति में हैं लगभग 4600 करोड़ से ज्यादा की छूट दे रही है जबकि उच्चतम न्यायलय ने जीएसटी के बाद किसी भी तरह की छूट देने पर रोक लगा रखी है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने एक बयान में सरकार की ताज़ा कैबिनेट बैठक में कतिपय उद्योगों को दी जा रही इस छूट का विरोध किया है और कहा कि यह छूट लाखों किसानों की आशाओं से धोखा है तथा प्रदेश की जनता के टैक्स और खून-पसीने की कमाई का अपराधिक बंदरबांट है।
गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि इस विषय में प्रदेश की जनता की राय लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वे सार्वजनिक धन के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आहत करने वाले इन फैसलों की वैधानिकता को उचित फोरम पर चुनौती दी जाएगी। (भाषा)
