इस्लामाबाद। अमेरिका ने बुधवार को इस बात से इंकार किया कि भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने की अपनी योजना की जानकारी पहले से ही उसे दी थी।
डॉन न्यूज ने पाकिस्तान के दौरे पर आईं अमेरिका की वरिष्ठ राजनयिक एवं दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका की सहायक सचिव एलिस वेल्स के हवाले से यह जानकारी दी है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने से पहले अमेरिका से परामर्श नहीं लिया था अथवा इसकी जानकारी नहीं दी थी।
भारतीय मीडिया ने इससे पहले सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी थी कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 1 अगस्त को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को इस बारे में जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश (भारत और अमेरिका) इस मुद्दे पर कई बार चर्चा कर चुके थे।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इससे पहले फरवरी में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से 2 दिन पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को फोन किया था और उन्हें जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को लेकर बात की थी।
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी ने भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एलिबो रोसेली को जानकारी दी है। इसी तरह से भारत के विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन) और विदेशी मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी है।
अमेरिका द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि अमेरिका भारत सरकार की कार्रवाई और बाद में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया से खुद को अलग रखा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संसद के संयुक्त सत्र में दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के गैरकानूनी इरादे को समझ लिया था।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखकर भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने के संबंध में पाकिस्तान की चिंता से अवगत कराया था जबकि 3 अगस्त को इसके बारे में यूरोपीय संघ के देशों को जानकारी दी गई थी।
पाकिस्तानी राजदूत लोधी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, राजनयिकों तथा संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने के बारे में जानकारी दी है।
