नई दिल्ली। भारत सरकार जल्द ही देश में क्रिप्टोकरेंसी को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर बिल लाने की तैयारी कर रही है।

बताया जा रहा है कि सरकार का पहले क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था लेकिन अब क्रिप्टोकरेंसी बिल को संशोधित करने पर काम किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस साल की शुरुआत में बजट सत्र के दौरान ही डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 सूचीबद्ध किया था। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संकेत दिया था कि सरकार क्रिप्टो पर सतर्क रुख अपनाएगी। रिजर्व बैंक भी वैध क्रिप्टोकरेंसी ला सकती है।

क्रिप्टोकरेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। वर्तमान में भारत के पास इसे रेगुलेट करने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। वर्ष 2019 में एक सरकारी पैनल ने क्रिप्टोकरेंसी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद की सिफारिश की थी। हालांकि सरकार फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही है।