कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी कोरोना की मार झेल रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है कि नए साल से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। इसके पीछे श्रम कानून में बदलाव को वजह बताया जा रहा है।
क्या है वायरल-
एक न्यूज़ आर्टिकल में दावा किया गया है कि श्रम कानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष यानी 2021 से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा।
क्या है सच-
भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने वायरल खबर को अपनी पड़ताल में पूरी तरह से फर्जी पाया। PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है- “एक न्यूज़ आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम कानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। PIB Fact Check में यह दावा फर्जी है। वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।”
इससे पहले PIB ने एक वायरल दावे का खंडन किया था कि आरबीआई ने सभी बैंकों को पासबुक के आखिरी पन्ने पर गीता का सार प्रिंट कराने का निर्देश दिया है। PIB ने ट्वीट कर बताया था कि वायरल दावा फेक है। आरबीआई ने बैंकों के लिए ऐसा निर्देश जारी नहीं किया है।
