UPI MDR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार: कभी नहीं बोला था कि यह सुविधा हमेशा फ्री रहेगी
केंद्र सरकार ने UPI के जरिये होने वाले 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क लगाने के प्रस्ताव का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है... सरकार ने अदालत में कहा कि व्यापारियों को कभी यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि यूपीआई भुगतान की सुविधा हमेशा के लिए बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेगी l
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