GST से जुड़ी बड़ी खबर, ई-वे बिल के लिए ई-चालान विवरण जरूरी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शनिवार, 6 जनवरी 2024 (14:56 IST)
  • NIC का बड़ा फैसला
  • 1 मार्च से लागू होगी नई व्यवस्था
  • माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी
E-way bill changes : 5 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यवसाय एक मार्च से सभी कारोबारी लेनदेन के लिए ई-चालान दिए बगैर ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के तहत 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल रखना जरूरी होता है।
 
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC) ने विश्लेषण के आधार पर पाया है कि ई-चालान के लिए कुछ पात्र करदाता बी2बी (फर्म से फर्म को) और बी2ई (कंपनियों से निर्यातकों को) के लेन-देन के लिए ई-वे बिल ई-चालान से जोड़े बगैर ही बना दे रहे हैं।
 
इनमें से कुछ मामलों में, ई-वे बिल और ई-चालान के तहत अलग-अलग दर्ज चालान विवरण कुछ मापदंडों में मेल नहीं खा रहे हैं। इससे ई-वे बिल और ई-चालान विवरण के बीच मिलान नहीं हो रहा है।
 
एनआईसी ने जीएसटी करदाताओं से कहा कि ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एक मार्च, 2024 से ई-चालान विवरण के बिना ई-वे बिल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ई-चालान सक्षम करदाताओं और कारोबारी व निर्यात के तहत आपूर्ति से संबंधित लेनदेन के लिए लागू है।
 
हालांकि एनआईसी ने यह साफ किया है कि ग्राहकों से या गैर-आपूर्ति वाले अन्य लेनदेन के लिए ई-वे बिल पहले की तरह चलेगा।
 

Related News

Show comments

जरूर पढ़ें

Exit Poll : वोटिंग खत्म होने के बाद RSS मुख्यालय पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, मोहन भागवत से की मुलाकात

Exit Poll 2024 : झारखंड में खिलेगा कमल या फिर एक बार सोरेन सरकार

महाराष्ट्र में महायुति या एमवीए? Exit Poll के बाद बढ़ा असमंजस

महाराष्‍ट्र बिटकॉइन मामले में एक्शन में ईडी, गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी

BJP महासचिव विनोद तावड़े से पहले नोट फॉर वोट कांड में फंसे राजनेता

सभी देखें

नवीनतम

रामगोपाल यादव का आरोप, उपचुनाव में हुई जमकर धांधली

भाजपा मीडिया प्रभारी डिजिटल अरेस्ट के शिकार, 17 FIR का डर दिखाकर साइबर अपराधियों ने कमरे में किया कैद

UP पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित, चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड

जीतू पटवारी की नई टीम की पहली बैठक से दिग्गज नेताओं ने बनाई दूरी, स्वागत में बिछाया गया था रेड कॉर्पेट

इंदौर में हटेगा BRTS, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान

अगला लेख
More