नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन सरकार इसे 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा। अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनका पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।

सरकार का कहना है कि यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

जुलाई 2021 में केंद्र ने लंबे अंतराल के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था। उससे पहले कोरोना वायरस महामारी के कारण डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते में संशोधन को रोक रखा गया था। पिछले वर्ष जुलाई की तीन प्रतिशत की वृद्धि के बाद अक्टूबर में भी महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत दर में और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 31 प्रतिशत कर दिया गया था।