नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सहकारी समितियों के लिए आयकर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने प्रस्ताव पेश किया, हालांकि इसमें अधिभार और उपकर अलग से लगेंगे।
वित्तमंत्री ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए किफायती आवासीय परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की जिसके तहत अर्जित लाभ पर कर अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।
उन्होंने किफायती आवास ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख करलाभ को मार्च 2021 तक बढ़ाने की घोषणा भी की। सीतारमण ने कहा कि कर आदेशों के खिलाफ अनाम अपील करने के लिए आयकर कानून में संशोधन किया जाएगा।
उन्होंने एक योजना विवाद से विश्वास का प्रस्ताव पेश किया जिसका मकसद प्रत्यक्ष कराधान योजना में मुकदमेबाजी में कमी लाना है। इस समय विभिन्न अपीलीय मंचों में 4.83 लाख मामले लंबित हैं। सीतारमण ने कहा कि पैन के आवंटन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए तुरंत आवंटन की नई प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।
