Union Budget 2020-21 : बजट में बड़ा ऐलान, बदला इनकम टैक्स स्लैब, करदाताओं को चुनना होगा विकल्प

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में मोदी सरकार 2 का दूसरा बजट पेश किया। बजट से जुड़ी हर जानकारी... 

- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। 

- 5 लाख तक टैक्स फ्री, 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 

- 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

- 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

- 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

- 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा।

- नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।

- लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर।

- सरकारी प्रतिभूतियों को लेकर बांड ईटीएफ के जरिये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के विस्तार का प्रस्ताव।

- वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहने का अनुमान।

- प्रवासी भारतीयों को कुछ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति।

- MSME को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा, रिजर्व बैंक से एमएसएमई ऋण पुनर्गठन समयसीमा बढ़ाने का आग्रह। 

- 10% आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्‍य। 

- सरकार की कमाई 22.46 लाख करोड़।

- 27 लाख करोड़ से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए हुआ बजट।  

- वित्तीय घाटा 3.8% रहने का अनुमान। 

- करदाताओं का सरकार हमेशा ध्यान रखेगी। 

- जरूरत के मुताबिक जटिल कानूनों में बदलाव करेंगे। टैक्स से जुड़े कानूनों की समीक्षा हो रही है। 

- टैक्सपैयर्स को परेशानी से बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। 

- बेहतर कारोबारी माहौल के लिए सरकार प्रतिबद्ध। 

- 10 सरकारी बैंकों को 4 में बदलेंगे।

- बैंकों में डिपॉजिट पर 5 लाख की गारंटी। पहले 1 लाख करोड़ की गारंटी मिलती थी।

- IDBI बैंक में सरकारी हिस्सा धीरे-धीरे बेचा जाएगा। 

- सिडबी बैंक के लिए एक्सिम बैंक 1000 करोड़ की स्कीम लाएगी। 

- कॉर्पोरेट बांड में FPI का हिस्सा बढ़ाकर 15% किया गया। 

- LIC का IPO लाया जाएगा। सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। 

- नेशनल रिक्रूटमेंट इस्टीट्यूट बनाएंगे। 

- सभी नॉन गजटेड पदों के लिए एक ही परीक्षा। 

- पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 

- 30757 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए।  

- 2020 में भारत G20 की मेजबानी करेगा। 

- उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।

- क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव।

- पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा : सीतारमण

- सरकार लोगों की खुशहाली चाहती है। 

- राष्‍ट्रीय सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। 

- स्वच्छ, भ्रष्‍टाचार मुक्त गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध। 

- हर नागरिक का सरकार पर भरोसा, युवा, महिला, किसान सबको सरकार पर भरोसा। 

- सिनियर सिटीजन से जुड़ी योजनाओं के लिए 95 हजार करोड़। 

- पिछड़े और आदिवासियों के लिए 85 हजार करोड़।  

- अजजा के लिए 53 हजार करोड़ रुपए आवंटित। 

- नेशनल हैरिटेज को बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। 

- इंडियन स्कूल ऑफ हैरिटेज की स्थापना करेंगे। 

- 5 पुरातत्व केंद्रों को विकसित किया जाएगा। 

- शिवसागर, हस्तिनापुर, धौलगिरी, राखीगढ़ी को विकसित करेंगे।

- 4 म्यूजियमों का जिर्णोद्धार करेंगे। 

- रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा।

- युवाओं के लिए 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा जो नया उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद करेगा।

- उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपए आवंटित।

- तेल की खोज के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन। 

- प्राइवेट सेक्टर की मदद से डेटा सेंटर पार्क बनाएंगे। 

- 1 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ का आवंटन। 

- नए स्टार्टअप के लिए फंडिंग करेगी सरकार। 

- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी।

- तेजस जैसी ट्रेन PPP मॉडल पर चलाएंगे। 

- PPP मॉडल पर 150 नई ट्रेनों का प्रस्ताव। 

- 550 स्टेशनों पर वाईफाई शुरू करने का ऐलान। 

- 27000 किमी रेल लाइन का विद्युतिकरण हुआ।
- रेलवे ट्रेक के साथ सोलर पॉवर प्लांट भी लगाएंगे।  

- नदियों से जुड़े शहरों का विकास करेंगे। इन शहरों में विकास के लिए अर्थ गंगा योजना। 

- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे 2023 तक पूरा होगा। 

- अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च। 

- नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएगी सरकार। 

- वर्ष 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपए हर घर जल योजना के लिए दिए जाएंगे।

- देश में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। 

- नेशनल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी। 

- भारत के युवा नौकरी के अवसर पैदा करना चाहते हैं।

- नेशनल मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम का ऐलान।

- हाई इंशोरेंस के लिए निर्भीक योजना को मंजूरी। 

-  नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा, 2020-21 के लिये 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य

-  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान एक शेर पढ़ा;

'हमारा वतन खिलते शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन।'

- नई शिक्षा नीति का ऐलान जल्द। 

- बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के नतीजे उम्मीद से बेहतर, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ी। 

- डिप्लोमा के लिए मार्च 2021 तक 150 नए संस्थान। 

- एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI लाया जाएगा। 

- राष्‍ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और फारेंसिकी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव। 

- 3000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित।  

- 99300 करोड़ शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होंगे। 

- PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।  

- रोजगार देने वाली शिक्षा पर जोर। 

- गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम। 

- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। 

- टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अस्पताल खुलेंगे। 

- 2024 तक देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र। 

- मिशन इंद्रदनुष का विस्तार, 12 बिमारियों का कवरेज। 

- टीबी हारेगा, देश जीतेगा योजना की शुरुआत। 

- सागर किसान योजना की शुरुआत। 

- पीएम जनआरोग्य योजना से 29 हजार अस्पताल जुड़े। 

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ का फंड। 

- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ का आवंटन। 

- जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी. 

- लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। 

- उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।

- भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। 

- डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके

- किसानों के लिए 16 सूत्रीय प्लान।

- अंतरराष्‍ट्रीय रूट पर कृषि उड़ान शुरू करने का ऐलान। 

- किसानों के लिए वेयर हाउस बनाएगी सरकार। 

- किसान रेल चलाएगी मोदी सरकार। 

- 2025 तक दूध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य। 

- किसानों के लिए कुसुम योजना। 20 लाख किसानों को मिलेगा सोलर पंप। 

- अन्नदाता को ऊजा दाता बनाएगी सरकार।

- पानी की कमी वाले 16 जिलों में विशेष प्लान। 

- कृषि उड़ान योजना की भी शुरुआत करेंगे। 

- दूध, मांस, मछली के लिए किसान रेल योजना, खराब नहीं पदार्थ। 

- इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे। 

- बजट का फोकस गांव, गरीब और किसान। 

- बजट पेश होते ही शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 100 पाइंट ऊपर। 

- अप्रैल में आएगा GST का आसान वर्जन। इससे छोटे व्यापारियों को आसानी होगी।

- हम देश की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं। 

- हमारा वतन डल झील में तैरते कमल जैसा है भारत। 

- निमला सीतारमण ने कश्मीरी में पढ़ी कविता।  

- हम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं। 

- शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमारा जोर। 

- बजट में 3 चीजों का खास ध्यान रखा गया। 

- 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। 

- 6.11 करोड़ किसानों के लिए बीमा योजना।

- पीएम किसान योजना से किसानों को लाभ। 

- मछली पालन पर भी ध्यान देने की जरूरत। 

- हम देश की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं। 

- हमारा वतन डल झील में तैरते कमल जैसा है भारत। 

- निमला सीतारमण ने कश्मीरी में पढ़ी कविता।  

- हम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं। 

- GST लागू होने के बाद दूसरे कई तरह के करों में कमी। 

- धीरे धीरे GST की दरों में स्थिरता आ रही है।

- इनोवेशन की दिशा में सरकार ने काम किया। 

- कर्ज घटाने की दिशा में काम किया। 

- देश में सभी लोगों को सस्ता घर मुहैया कराएंगे। 

- हमारी सरकार ने महंगाई दर पर काबू पाया। 

- बजट में गरीब तबके का ध्यान।

- 284 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। 

- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र। 

- अरुण जेटली जीएसटी के शिल्पकार। 

- जीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है 

- देश हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा करे।

- हमने 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा। 

- हमने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। 

- बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला। 

- GST लागू करना ऐतिहासिक फैसला। 

- युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। 

- देश की जनता ने हमें विकास के लिए चुना है।

- लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला।

- 2019 के चुनाव नतीजे हमारी नीतियों पर मिले जनादेश हैं। 

- हमने देश के लिए सबकुछ स‍मर्पित कर दिया।

- जीएसटी देश के लिए ऐतिहासिक कदम।

- समुचित विकास के लिए हमने काम किए हैं।

- इच्छा, आकांक्षा को पूरा करने वाला बजट। 

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट।