पराली प्रबंधन पर सब्सिडी, पर्यावरण मंत्रालय की झोली खाली

नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बन रही पराली के उचित प्रबंधन के लिए इस बार आम बजट में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को जरुरी मशीनरी उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी देने का एलान किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पर्यावरण मंत्रालय के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा गुरुवार को संसद में पेश 2018-19 के बजट में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का बजट आवंटन मौजूदा वित्त वर्ष के 2675.42 करोड़ रुपए पर यथावत रख छोड़ा गया है। 

जेटली ने बजट पेश करते हुए दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसका बड़ा कारण बन रहे फसल अपशिष्ट (पराली) जलावन को रोकने के लिए अपशिष्टों को खेत में ही निबटाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों की ओर से किए जा रहे प्रयासों को सहायता प्रदान करने के वास्ते आवश्यक मशीनी उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया जा रहा है। (वार्ता)