Biodata Maker

डेटा विश्लेषण में जीएसटी न चुकाने वालों का पता चला, राज्यों को कार्रवाई के लिए कहा गया

Webdunia
शनिवार, 14 जुलाई 2018 (22:36 IST)
0
बेंगलुरु। जीएसटीएन मंत्री समूह ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह उन कर चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्हें इंफोसिस द्वारा तैयार डेटा विश्लेषण उपाय के जरिए चिन्हित किया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी।
 
 
उन्होंने यहां जीएसटीएन मंत्री समूह की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इंफोसिस द्वारा बनाए गए डेटा विश्लेषण उपाय के जरिए हमने जीएसटीआर 3बी व जीएसटीआर-1 दाखिल किए जाने के दौरान बड़ी संख्या में चूककर्ताओं को पकड़ा है।
 
उन्होंने कहा कि हमने 2 रिपोर्ट तैयार की हैं जिन्हें राज्य सरकारों को दिया जाएगा ताकि वे चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जीएसटी के कार्यान्वयन में आ रही आईटी चुनौतियों पर निगरानी रखने व उनका समाधान सुझाने के लिए गठित इस मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी हैं। बैठक में इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीण राव सहित अन्य शीर्ष कार्यकारी मौजूद थे।
 
मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों ने चूककर्ताओं के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है तथा अन्य को भी आगाह किया है कि अगर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Budget 2026 : 9 बजट, 9 राज्यों की साड़ियां, निर्मला सीतारमण की साड़ी का 2026 में किस राज्य से था कनेक्शन

Stock Market Crash : बजट धमाका या बाजार को झटका, निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, क्या STT बना विलेन, क्यों मचा शेयर बाजार में कोहराम

Budget 2026 Defence: रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा, सेना की बढ़ेगी ताकत

Union Budget 2026-27 : Nirmala Sitharaman का बजट धमाका! 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सबको चौंका दिया

Old vs New Tax Regime: बजट 2026 के बाद कौन सी टैक्स व्यवस्था है आपके लिए बेस्ट?

सभी देखें

नवीनतम

राहुल गांधी ने लोकसभा में किया डोकलाम का जिक्र, भारी हंगामे की वजह से लोकसभा स्थगित

इंडियन आर्मी के आयरन मैन: ग्रैविटी इंडस्ट्रीज ने दिखाया आसमान में उड़ने वाले 'जेट सूट' का दम, साबित होगा गेम चेंजर

LIVE: राहुल के बयान पर लोकसभा में बवाल, राजनाथ और अमित शाह ने जताई आपत्ति

ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, कहा– बंगाल को बदनाम करने की साजिश

बजट 2026-27 में महिलाओं और बच्चों पर खासा फोकस, महिला सशक्तिकरण के साथ बाल बजट में भी इजाफा

अगला लेख