karnataka: कर्नाटक में 'शक्ति योजना' (Shakti Yojana) के तहत सोमवार को साधारण सरकारी बसों (government buses) में महिलाओं की मुफ्त यात्रा से राज्य सरकार के खजाने पर 8.84 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। परिवहन विभाग ने यह जानकारी दी। इस योजना की शुरुआत के पहले दिन विभाग ने 1.40 करोड़ रुपए का व्यय वहन किया था।
विभाग के अनुसार महज 2 दिनों में इस योजना पर कुल 10.24 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह चुनाव से पहले का कांग्रेस का एक अहम वादा था। परिवहन विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़े के अनुसार कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को 3.58 करोड़ रुपए का यहां (बेंगलुरु में) सरकारी बसों का परिचालन करने वाले बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन परिवहन निगम को 1.75 करोड़ रुपए का, उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम को 2.11 करोड़ रुपए का तथा कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम को 1.40 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा है।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यदि सोमवार के आंकड़े को आधार बनाकर देखा जाए तो इस योजना पर सालाना 3,200 से 3400 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है।(भाषा)(फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Edited by: Ravindra Gupta
