शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी। साथ ही सिंचाई के लिए बिजली दर को भी मौजूदा 75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट किया जाएगा।
राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के तहत गिरफ्तार हुए लोगों को 11 हजार रुपए सालाना वार्षिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान देने की भी घोषणा की है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सिंचाई के लिए बिजली दर को भी मौजूदा 75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट किया जाएगा। इसके अलावा बंदरों से फसल बचाने के लिए सौर बाड़ लगाने के लिए किसानों को सरकार 50 प्रतिशत सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शिमला में दो प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शनी शुरू की जाएंगी। राज्य सरकार 15 नए अटल आदर्श विद्यालय भी खोलेगी।
