चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में 36 हजार कच्चे कर्मचारी पक्का करने, रेत की दरें 5.50 रुपए प्रति वर्गफुट निर्धारित करने, न्यूनतम दैनिक वेतन 415 रुपए करने, महाधिवक्ता (एजी) को हटाने और नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) लगाने के समेत अनेक अहम फैसले लेने की आज मंगलवार को घोषणा की।
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के विशेष सत्र की 11 नवंबर को होने वाली दूसरी बैठक में केंद्रीय कृषि कानूनों के अलावा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का पंजाब समेत सीमावर्ती राज्यों में दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र सरकार के फैसले को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव लाने की भी जानकारी दी। इस दौरान पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी चन्नी के साथ थे।
उल्लेखनीय है कि राज्य की नई चन्नी सरकार द्वारा अमरप्रीतसिंह देओल को एजी और इकबालप्रीतसिंह सहोता को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी लगाने के विरोध में सिद्धू ने गत 28 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
लेकिन हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की थी लेकिन साथ ही यह शर्त भी जोड़ दी थी कि देओल को एजी पद से हटाने के तुरंत बाद ही वे प्रदेश पार्टी मुख्यालय जाकर तभी अपना कामकाज संभाल लेंगे। उधर चन्नी के एजी को हटाने और नया डीजीपी लगाने के ऐलान को सिद्धू की जीत माना जा रहा है। संवाददाता सम्मेलन में सिद्धू ने यह भी कहा कि रेत की दरें घठाने की उन्होंने ही सरकार से मांग की थी।
