अमरावती। आंध्रप्रदेश कैबिनेट ने सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के चुनावी वादे को पूरा करने संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले को सोमवार को मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारियों को 27 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वेतन संशोधन समिति की लंबित रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई।
अंतरिम राहत से खजाने पर 815 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह 1 जुलाई से मंजूर होगी और इससे राज्य के करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में नवगठित कैबिनेट की पहली बैठक में अंशदायी पेंशन योजना को रद्द करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
इसके मुताबिक कैबिनेट ने अंशदायी पेंशन योजना को खत्म करने संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए वित्तमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ने और सुशासन की दिशा में देश में इसे मिसाल बनाने के लिए भी कहा है। (भाषा)
