पंजाब में मनमोहनसिंह ने जारी किया कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र

पंजाब चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने सोमवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कैप्टन अमरिदर सिंह ने यह घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस इस घोषणापत्र में पंजाब को नशामुक्त बनाने, बिजली दरों में कमी करने, किसानों को ऋण में राहत देने तथा 'हर घर में नौकरी' जैसे वादों का जिक्र किया है।

घोषणापत्र में चार माह में पंजाब को मादक पदार्थों से मुक्ति दिलाने के साथ ही पानी के बंटवारे, बेरोजगारी और महिलाओं को आरक्षण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है और औद्योगिक, सेवा क्षेत्र, बुनियादी संरचना और कृषि विकास को विशेष तरजीह देने का वादा किया गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राजिंदर कौर भट्टल, कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की प्रमुख अम्बिका सोनी, पार्टी की पंजाब प्रभारी आशा कुमारी तथा कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया।

घोषणा पत्र एक साथ पांच जगह से जारी किया गया है। दिल्ली में डॉ. सिंह तथा कैप्टन अमरेंदर ने और चंडीगढ में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह घोषणा पत्र जारी किया। इसके साथ ही जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर और पटियाला में भी घोषणा पत्र जारी किया गया। राज्य विधानसभा की 117 सीटों के लिए चार फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। 

घोषणा पत्र के मुख्य बिंदू :- 

*नशा सप्लाई, बिक्री व उपभोग चार हफ्ते में बंदः राज्य से नशाखोरी को खत्म करने की वचनबद्धता।

*किसानों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा।
* पंजाब दा पानी, पंजाब वास्तेः ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब के पानी का राज्य के लिए इस्तेमाल हो और किसी भी कीमत पर बांटा न जा सके।
*जमीनी स्तर पर गार्डियंस ऑफ गर्वनेंस (जीओजी) के तौर पर कार्य करने के लिए पूर्व सैनिकों के नए विभाग का निर्माण, ताकि सरकारी स्कीमों के लागू होने पर निगरानी रखी जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि गांव, कलस्टर एवं ब्लॉक स्तर पर फंडों का सही इस्तेमाल हो।

*घर-घर रोजगारः समयबद्ध रोजगार स्कीम, ताकि पांच सालों में प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को नौकरी मुहैया करवाई जा सके। इस दौरान चिन्हित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

*महिला सशक्तीकरणः नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं व सभी श्रेणियों में रिहायशी व व्यापारिक प्लॉटों की अलॉटमेंट में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण।

*व्यापार, बिजनेस व उद्योग के लिए कारोबार की आजादी व उचित कीमतों पर बिजली, पानी व सफाई सुरक्षा। 

*सभी बेघर अनुसूचित जातियों के लिए निःशुल्क घरः बेघर अनुसूचित जातियों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता सहित मुफ्त घर या 5-मरला प्लॉट दिए जाएंगे।

*पिछड़ी श्रेणियों के समर्थन के लिए अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए नौकरियों में 12 से 15 फीसद, शिक्षण संस्थाओं में 5 से 10 फीसद आरक्षण बढ़ाया जाएगा।