पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि सूबे में दोबारा अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार बनने पर पार्टी भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए मजबूत लोकायुक्त बनाएगी।
सूबे में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए जालंधर में पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त लोकायुक्त के पक्ष में है। इसे मजबूत करते हुए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि दोषी पाए गए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति जब्त कर उसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा। भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने में यह अपनी प्रभावी भूमिका अदा करेगा।
जेटली ने शहरी लोगों को लुभाते हुए यह भी कहा कि पंजाब में गांवों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल पर शहरों में अधिक चुंगी लगती है। सरकार बनने पर इसे पूरी तरह समाप्त कर इनकी कीमतें गांवों के बराबर की जाएंगी। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।
भाजपा नेता ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए राज्य के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण देकर नौकरी के काबिल बनाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।
पंजाब में पार्टी से नाराज चल रहे उद्योगों को लुभाते हुए जेटली ने यह भी कहा कि सरकार बनने पर पंजाब में 24 घंटे बिजली की आपूति सुनिश्चित की जाएगी और गैर परंपरागत स्रोतों से बिजली पैदा करने की कोशिश की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग और व्यापार बोर्डों को और सुदृढ़ किया जाएगा। इनके प्रतिनिधियों को विकास की प्रक्रिया में सहयोगी बनाया जाएगा।
बहरहाल, जेटली ने पंजाब में उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या, इस पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त वैट पर कुछ नहीं कहा। पार्टी के घोषणापत्र में भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
जेटली ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मुफ्त बिजली और पानी की वर्तमान व्यवस्था को गठबंधन की सरकार आगे भी जारी रखेगी। इसके साथ ही आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।
उन्होंने कहा कि दलित, पिछडा वर्ग, लड़कियों और गरीब बच्चों को दी जाने वाली मुफ्त स्कूली शिक्षा आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही सूबे में आदर्श स्कूलों की भी स्थापना की जाएगी। सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए स्कूलों और कालेजों में ‘नैतिक शिक्षा’ का विषय लागू किया जाएगा।
घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि प्रदेश और जिला स्तर पर अधिकतम कर देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एकल खिड़की योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा शहरी विकास के बारे में भी पार्टी ने बड़े-बड़े वादे किए हैं।
घोषणापत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, नशा मुक्त समाज और कमजोरों के लिए हाउसिंग नीति आदि का भी वादा किया गया है। इसमें प्रवासी भारतीयों को, अधिवक्ताओं को और वरिष्ठ नागरिकों को भी लुभाने की कोशिश की गई है।
भारतीय जनता पार्टी ने 16 पृष्ठों के अपने घोषणा पत्र में वे तमाम वादे किए हैं जिन्हें पिछले घोषणा पत्रों में भी किया गया था। हालांकि अकाली दल के घोषणा पत्र से जुड़ी बातें इसमें नहीं कही गई है।
इस बारे में अरूण जेटली ने कहा कि हमने उन बातों को शामिल नहीं किया है इसका यह मतलब नहीं है कि हम उससे सहमत नहीं है। हम उनका पूरा समर्थन करते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए पूरा सहयोग देंगे। (भाषा)
