नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने की बात कही है। हालांकि इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा।
सरकार की घोषणा के बाद सवर्ण वर्ग के लोगों में यह जिज्ञासा जरूर है कि कौनसे लोग आरक्षण के पात्र होंगे। यह आरक्षण वर्तमान में मौजूद 50 फीसदी आरक्षण से अलग होगा। अर्थात अब आरक्षण की सीमा बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी।
इन लोगों को मिलेगा सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण का फायदा....
-जिनकी वार्षिक आय आय 8 लाख रुपए से कम होगी।
-जिनके पास पांच एकड़ से कम कृषि भूमि हो।
-जिनके पास अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज से ज्यादा का भूखंड नहीं हो।
-जिनके पास गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 वर्ग गज से ज्यादा का भूखंड नहीं हो।
-जिनका घर 1000 वर्गफुट से कम भूखंड पर हो।
-आरक्षण का लाभ उठाने के लिए संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना होगा।
