नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया। यह विधेयक आज राज्यसभा में पेश होने की संभावना है।
अब राज्यसभा में इस विधेयक को पास करवाना मोदी सरकार के लिए अग्निपरीक्षा है, क्योंकि यहां सरकार के पास बहुमत नहीं है।
सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण वाला विधेयक लोकसभा में मंगलवार को 323 मतों के साथ पास हो गया है। इस विधेयक के विरोध में 3 वोट पड़े। आज यह विधेयक राज्यसभा में पेश होने की संभावना है। राज्यसभा में इस विधेयक को पास करवाना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा।
राज्यसभा में विपक्ष का रुख महत्वपूर्ण : संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा में 245 में से 123 सदस्यों की मौजूदगी और दो तिहाई समर्थन चाहिए। भाजपा ने अपने 73 सदस्यों को व्हीप जारी किया है। एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या 100 से भी कम है। विपक्षी सदस्य कम आए तो परेशानी हो सकती है।