शनिवार यानी 28 फरवरी को वित्तमंत्री अरुण जेटली केन्द्र की एनडीए सरकार का पहला संपूर्ण बजट पेश कर रहे हैं। बजट के मुख्य बिंदु...
* 80 सी के अलावा 50 हजार 80 सीसीडी में लगाने पर छूट।
* सुकन्या योजना में 80 सी के तहत छूट।
* ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 से बढ़ाकर 1600 रुपए।
* डायरेक्ट टैक्स से 8315 करोड़ का नुकसान
* अप्रत्यक्ष करों से 23 हजार करोड़ से ज्यादा का फायदा।
* पेंशन फंड पर कर छूट 1 लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख करने का प्रस्ताव।
* सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी।
* हर चीज महंगी होगी। खाना, फोन बिल महंगा।
* हेल्थ इंश्योरेंस 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की प्रीमियम पर टैक्स छूट।
* वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30000 तक मेडिक्लेम पर कर छूट।
* केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी अब 12.5 फीसदी होगी। जीएसटी के तहत।
* एक हजार रुपए से ज्यादा के चमड़े के जूते सस्ते होंगे।
* उत्पादन के लिए विदेश से आने वाले कल पुर्जे सस्ते होंगे।
* अमीरों पर दो फीसदी टैक्स बढ़ाया।
* वेल्थ टैक्स खत्म। सुपर रिच टैक्स लागू करेंगे। यह एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर सरचार्ज 2 फीसदी ज्यादा लगेगा।
* एक लाख के ट्रांजेक्शन पर पैन नंबर देना होगा।
* विदेशों में काला धन छिपाने पर सजा।
* विदेशों में काला धन पाए जाने पर पेनल्टी 300 फीसदी तक लगाई जाएगी।
* काला धन रोकने के लिए नया कानून बनेगा।
* इनकम टैक्स रिटर्न में बतानी होगी विदेश की संपत्ति।
* इनकम टैक्स में विदेशी खाता छिपाने पर 7 साल की सजा।
* इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। अभी यह सीमा ढाई लाख तक है।
* इनकम टैक्स में मिलने वाली सभी छूटें जारी रहेगी।
* गैर योजना खर्च 13 लाख 12 हजार, योजना खर्च 65277
* व्यावसायिक विवाद सुलझाने के लिए नया कानून।
* अगले चार साल में कॉर्पोरेट टैक्स में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने का प्रस्ताव। ताकि रोजगार बढ़ सके। रिबेट खत्म होगी।
* शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य जनता तक सरकार टैक्स के जरिए ही पहुंचाती है।
* टैक्स नीति स्थिर रखने की जरूरत।
* काला धन रोकने की कोशिश। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अगले साल तक लागू करेंगे।
* सिंगापुर की तरह गुजरात में नया फाइनेंशियल सेंटर तैयार होगा।
* रक्षा के लिए 246727 करोड़। रक्षा क्षेत्र में पहले ही विदेशी निवेश की इजाजत।
* स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 33152 करोड़।
* आवास शहरी विकास के लिए 22407 करोड़ रुपए।
* नमामि गंगे योजना के लिए 4173 करोड़ रुपए।
* कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव।
* बिहार में एक और एम्स जैसा संस्थान बनाने का प्रस्ताव।
* हार्टीकल्चर रिसर्च के लिए अमृतसर में संस्थान।
* महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल रिसर्च सेंटर।
* अरुणाचल में फिल्म संस्थान।
* जम्मू और आंध्र में आईआईएम।
* सरकारी खरीद के लिए नई प्रणाली ताकि घोटाले रोके जा सकें।
* रेगुलेटरी रिफॉर्म लॉ बनाया जाएगा।
* 54 फीसदी युवा आबादी के लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत। स्किल इंडिया से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
* दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रस्ताव।
* बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रस्ताव।
* महिला सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ निर्भया फंड में।
* क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को बढ़ावा देंगे।
* काला धन रोकने के लिए नकद ट्रांजेक्शन रोकने की कोशिश।
* विदेशी निवेश में नियमों को सरल किया जाएगा।
* एफआईआई और एफडीआई का फर्क हटेगा।
* वाराणसी, अमृतसर, हैदराबाद, लेह, हम्पी की धरोहरों के लिए वर्ल्ड हैरिटेज बनाएंगे।
* 25 वर्ल्ड हैरिटेज साइट को डेवलप करेंगे।
* पर्यटन बढ़ाने के लिए ओल्ड गोवा और एलिफेंटा को व्यवस्थित करेंगे।
* 43 देशों के पर्यटकों को वीजा ऑन अराइल योजना सफल रही है।
* 43 से बढ़ाकर 150 देशों को वीजा ऑन अराइवल सुविधा दी जाएगी।
* वायदा बाजार को मजबूत करने और सट्टेबाजी को रोकने पर जोर।
* सेबी और वायदा बाजार का विलय होगा।
* प्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव।
* जीएसटी लागू करने का लक्ष्य।
* ईपीएफ में कर्मचारियों को विकल्प मिलेगा।
* ईपीएफ और पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं।
* गोल्ड का मेटल एकाउंट होगा, जिसमें ब्याज मिलेगा।
* गोल्ड बांड भी जारी होगा।
* इंडियन गोल्ड कॉइन जारी करेंगे। अशोक चक्र के साथ।
* विदेशी सोने के सिक्कों की जगह देशी सोने के सिक्कों को बढ़ावा देंगे।
* कृषि सिंचाई के लिए 1000 करोड़।
* रेल, रोड इन्फ्रा के लिए टैक्स फ्री बांड। विनिवेश से जुटाएंगे पैसा।
* युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा।
* इन्फ्रास्ट्रक्चर में 70 हजार करोड़ का निवेश।
* बाल विकास के लिए 15 हजार करोड़।
* रुरल क्रेडिट फंड के लिए 15 हजार करोड़।
* माइक्रो इरिगेशन के लिए 5300 करोड़।
* पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़।
* छोटे उद्योगों के लिए मुद्रा बैंक। मुद्रा के लिए 20 हजार करोड़ की निधि।
* रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़।
* सेतु योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए।
* कारोबार के लिए ई बिज पोर्टल की शुरुआत। परमीशन के लिए अब नहीं भटकना पड़षगा।
* 4000 मेगावाट की 5 नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाएं।
* ज्यादा टैक्स मिलेगा तो हम 5 करोड़ रुपए मनरेगा में ज्यादा देंगे।
* महिला कल्याण के लिए 79258 करोड़।
* बिना दावे के ईपीएफ और पीएफ से गरीबों के लिए योजना।
* ईपीएफ में 6 करोड़ बिना दावे की राशि। पीपीएफ में 3 हजार करोड़ रुपए बिना दावे के।
* अल्पसंख्यकों युवाओं के लिए 3738 करोड़ की नई मंजिल योजना।
* 20 हजार करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा।
* टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड की घोषणा।
* अगले पांच साल तक एक हजार रुपए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों के लिए पेंशन देगी सरकार।
* अटल पेंशन योजना में 1000 लोग देंगे और 1000 सरकार।
* प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू करने जा रहे हैं।
* हर साल 12 रुपए प्रीमियम लेकर 2 लाख का एक्सिडेंट बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
* अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी।
* ग्रामीण विकास फंड के लिए 25 हजार करोड़।
* मुझे उम्मीद है कि अमीर लोग गैस सब्सिडी छोड़ेंगे।
* भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा।
* मनरेगा योजना जारी रहेगी। इसे खत्म नहीं किया जाएगा।
* जरूरतमंद लोगों को खाते में सीधे सब्सिडी पहुंच रही है।
* मनरेगा के लिए 34 हजार 699 करोड़।
* किसानों के ऋण के लिए 8 लाख करोड़।
* जनधन योजना से पोस्ट ऑफिसों को जोड़ने की योजना।
* बजट भाषण के दौरान शेयर बाज़ार झूमे।
* सेसेंक्स 200 अंक से अधिक की बढ़त लेकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 अंक ऊपर।
* अगले साल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे।
* मेरे सामने पांच मुख्य चुनौतिया हैं।
* कृषि से आय अभी भी कम, इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश की जरूरत, मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ रहे हैं, सरकारी घाटे को काबू में रखना है।
* अगले तीन साल में तीन फीसदी ले जाएंगे सरकारी घाटा।
* 4.1 फीसदी राजकोषीय घाटा लक्ष्य के मुताबिक रहेगा।
* राजस्व का 62 फीसदी हिस्सा राज्यों के पास
* सब्सिडी जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर रहेगा।
* सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM का इस्तेमाल। जनधन, आधार मोबाइल।
* 2022 तक सभी के लिए अपने घर का लक्ष्य।
* 20 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे।
* कृषि में हमें उत्पादकता बढ़ानी है।
* हर गांव में अस्पताल की सुविधा देने का लक्ष्य।
* 2022 तक गरीबी खत्म करने का लक्ष्य।
* हर गांव तक सड़क पहुंचाने का लक्ष्य।
* पूर्वोत्तर के राज्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे ताकि वे भी भारत के अन्य राज्यों की तरह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकेंगे।
* पूर्वोत्तर राज्यों को देश की मुख्य धारा लाने जैसे कदम उठाए।
* नवंबर 2012 में महंगाई दर 9 फीसदी से ज्यादा थी। अब महंगाई दर 5.1 फीसदी।
* डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुई।
* देश ने तेज विकास वाली सरकार बनाई है।
* स्वच्छ भारत अभियान को हमने आंदोलन में तब्दील कर दिया।
* 2014-15 में 50 लाख शौचालय बने। हमारा लक्ष्य 6 करोड़ शौचालय बनाने का है।
* लोगों की जिंदगी बेहतर करने का लक्ष्य।
* एनडीए सरकार बनने के 9 माह बाद कई योजनाएं बनाईं।
* पहले निराशा का माहौल था, अब अर्थव्यवस्था सुधार की ओर।
* चालू खाते का घाटा ज्यादा था, लेकिन हमारे कार्यकाल में महंगाई कम हुई।
* रुपया मजबूत हुआ।
* जीडीपी विकास दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है।
* थोक महंगाई दर माइनस में है।
* निवेशक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं।
* लोगों ने हम पर भरोसा जताया और हम उस पर खरे उतरे।
* भारत की अर्थव्यवस्था अब तीव्र गति से बढ़ने को तैयार।
* भारत की विकास दर भी बढ़ने की उम्मीद है।
* राज्यों को भी अर्थव्यवस्था में बराबर का भागीदार बनाने का कदम उठाया है।
* दुनिया में मंदी का माहौल है।
* लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई
* थोड़ी देर में अरुण जेटली लोकसभा में बजट पेश करेंगे।
* कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है।
* छुट्टी के दिन भी बजट के लिए खुला शेयर बाजार
* बजट की प्रतियां संसद भवन पहुंची
* संसद भवन पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली
* अरुण जेटली राष्ट्रपति भवन पहुंचे, बजट पर प्रणब मुखर्जी से चर्चा करेंगे।
* वित्त मंत्रालय पहुंचे अरुण जेटली।
* नरेंद्र मोदी सरकार का यह पहला बजट है।
* सुबह 11 बजे पेश करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट
* 10 बजे भजट के साथ संसद भवन पहुंचेगे।
* 9 बजे दफ्तर से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे।
आज वित्त मंत्री ये ऐलान कर सकते हैं:-
1.होम लोन पर ब्याज की छूट 2 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए तक संभव।
2. कम कीमत वाले घरों के लिए लोन पर ब्याज में कमी मुमकिन।
3. रीन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को मिल सकती है टैक्स में छूट।
4. कच्चे तेल पर लगाई जा सकती है 5 फीसदी तक कस्टम ड्यूटी।
5. तेल उत्पादन पर लगने वाले सेस में कमी की संभवाना।
6. गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की उम्मीद।
7. स्टील इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफे की संभावना।
8. मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान मुमकिन।
9. रक्षा बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी का ऐलान संभव।
10. गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का रोड मैप पेश कर सकती है सरकार।
* नौकरी पेशा वर्ग इस बात के लिए आस लगाए बैठा है कि वित्तमंत्री आयकर की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख या उससे भी ज्यादा करेंगे। इसके अलावा व्यापारियों से लेकर अन्य सभी वर्गों को भी राहत का इंतजार रहेगा। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि वह अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कुछ उपाय कर सकती है।
