नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज पर कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने से संबंधित आदेश का पालन नहीं होने को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं की सुनवाई सोमवार को करेगा।
सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला और एक अन्य याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर करके चार राज्य सरकारों- राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र तथा करणी सेना के पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा शुरू करने का न्यायालय से अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख (मेंशन) किया। इनकी दलील थी कि चार राज्य सरकारों ने पद्मावत के खिलाफ हिंसा पर रोक लगाने में विफल रही है।
इतना ही नहीं करणी सेना ने उग्र प्रदर्शन और हिंसा का सहारा लेकर शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की है। इसलिए इन सभी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया जाए। इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि वह मामले की सुनवाई सोमवार को करेंगे।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को पद्मावत की रिलीज के खिलाफ प्रदर्शन को काबू करने और कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने का आदेश दिया था, लेकिन इन राज्यों में करणी सेना के कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन जारी है। यहां तक ये कार्यकर्ता हिंसा और आगजनी पर भी उतर आए हैं। (वार्ता)
