नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि निजी कंपनियों द्वारा आधार के आंकड़ों के दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है और कोई विदेशी कंपनी आधार के आंकड़े नहीं प्राप्त कर सकती।
दिनेश त्रिवेदी के प्रश्न के लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री केजे अल्फोंस ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभागों और कुछ शिक्षण संस्थानों की करीब 210 वेबसाइटों पर लाभार्थियों की सूची उनके नाम, पते और आधार संख्या समेत अन्य ब्योरे के साथ सार्वजनिक रूप से डाली गई थी। संबंधित विभागों को आधार नंबर और अन्य निजी जानकारी हटाने का निर्देश दिया गया।
मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को इस लिहाज से संवेदनशील बनाया जाए कि वे अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करने में सभी सावधानियां बरतें।
उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिसमें किसी निजी कंपनी ने आधार डेटा का दुरुपयोग किया हो। मंत्री के मुताबिक, किसी विदेशी कंपनी को भी आधार का डाटाबेस और नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी नहीं मिल सकती। (भाषा)
