दिल्ली में ही लागू नहीं हो सकी पीएम मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना...

नई दिल्ली। शहरों में सस्ते मकान बना कर वर्ष 2022 तक 'सबको पक्का आवास' उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ घोषित की गई प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी अभी तक दिल्‍ली, चंडीगढ़, गोवा और लक्षद्वीप में शुरु नहीं हो सकी है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत अब तक 1.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश से कुल 26 लाख 13 हजार 568 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है जिनमें से 82 प्रतिशत दस राज्‍यों के लिए स्वीकृत हुए हैं।

इनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, झारखंड और बिहार शामिल है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक दो करोड़ शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकान मंजूर किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार इस योजना का क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से कर रही है।

सस्ते आवास के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है और इसकी सिफारिश राज्य सरकार अपनी संस्तुतियों के साथ केंद्र सरकार से करती है। इसके बाद केंद्र सरकार संबंधित आवास के निर्माण के लिए मंजूरी के साथ वित्तीय सहायता जारी करती है।

दिल्ली, गोवा, चंडीगढ और लक्षद्वीप ने अलग-अलग कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी का क्रियान्वयन करने से मना किया है जिसके कारण यहां यह योजना शुरू नहीं हो पाई है।

आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत लाभ लेने में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। उसे अब तक मंजूर किए गए मकानों का 20.71 प्रतिशत मिला है। इस योजना के तहत आंध्रप्रदेश में 31 हजार 56 करोड़ रुपए के निवेश से पांच लाख 41 हजार 300 मकान, तमिलनाडु में 11 हजार 987 करोड़ रुपए के निवेश से तीन लाख 35 हजार 39 मकान, मध्‍य प्रदेश में 19 हजार 502 करोड़ रुपए के निवेश से दो लाख 87 हजार 101 मकान, कर्नाटक में 9,282 करोड़ रुपए के निवेश से दो लाख तीन हजार 260 मकान और गुजरात में 11 हजार 497 करोड़ रुपए के निवेश से एक लाख 72 हजार 816 मकान बनाए जाएंगे।

इनके अलावा पश्चिम बंगाल को 5920 करोड़ रुपए के निवेश से एक लाख 44 हजार 904 मकान, महाराष्‍ट्र को 15 हजार 868 करोड़ रुपए के निवेश से एक 44 हजार 165 मकान, उत्‍तर प्रदेश को 4767 करोड़ रुपए के निवेश से एक लाख 20 हजार 28 मकान, झारखंड को 3561 करोड़ रुपए के निवेश से 95 हजार 742 मकान और बिहार को 3915 करोड़ रुपए के निवेश से 88 हजार 375 मकान मंजूर किए गए हैं।

आंकड़ों में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत अभी तक एक लाख 39 हजार 621 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 40 हजार 597 करोड़ रुपए है। (वार्ता)