नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा फिल्म पद्मावत पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। फिल्म के निर्माताओं की तरफ से प्रतिबंध के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने निर्माताओं के वकील के प्रतिवेदन पर विचार किया कि फिल्म की रिलीज पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर मामले की तत्काल सुनवाई की जाए।
राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश ने कानून एवं व्यवस्था का हवाला देते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होनी है।
फिल्म को लेकर विशेषकर राजपूत समुदाय की तरफ से कड़े विरोध को देखते हुए 25 जनवरी को पद्मावत रिलीज होने पर राज्य सरकारों के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखना चुनौती बन सकती है।
