देश में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद अब इस पर सियासत भी शुरु हो गई है। सोमवार को संसद में इस पर हंगामा होने के बाद अब आरक्षण के सर्मथन में दलित सांसद एकजुट हो गए है।
सोमवार रात एलजेपी नेता रामविलास पासवान के घर दलित सांसदों की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए पीएम मोदी से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गई। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सभी दलित सासंद रामविलास पासवान की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उनको आरक्षण से जुड़ी अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपेगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा देश में जाति व्यवस्था रहने तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता।
आरक्षण पर राहुल ने भाजपा को घेरा - कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और संघ पर देश से आरक्षण खत्म करने का बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस की विचाराधारा आरक्षण के खिलाफ है।
संघ और भाजपा किसी भी तरह संविधान से आरक्षण को निकालना चाहते है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो लगातार देश के संविधान को नष्ट करने की कोशिश में लगी हुई है वह अब संविधान में दिए गए आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा एक –एकर संविधान के मजबूत स्तंभों को तोड़कर देश से आरक्षण खत्म करने की कोशिश में है लेकिन अब कांग्रेस किसी भी सूरत में देश से आरक्षण नहीं खत्म होने देगी।
वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरक्षण पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उतराखंड सरकार ने आरक्षण को खत्म करने की अपील की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी आरक्षण को लेकर मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है।
सोमवार को संसद में हुआ हंगामा - वहीं इस पूरे मामले की गूंज सोमवार को संसद में भी सुनाई दी। लोकजनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दें को उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी प्रमोश में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मांग करते है कि इस मामले में दखल दें। वहीं अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये वंचित लोगों के हितों पर कुठराघात है।
विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव - प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लोकसभा में सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ कांग्रेस गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बातचती में मोदी सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कभी भी अपील या विशेष अनुमति याचिका नहीं दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में अपील उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने की और आरक्षण खत्म करने का निर्णय भाजपा सरकार का है।
