नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया है। जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यसभा में कांग्रेस गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में युद्ध जैसे हालात बनाए दिए हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। यानी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कर दी है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला किया गया है।
अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 में बदलाव करने की सिफारिश की। सरकार का संकल्प पत्र पेश करते हुए शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 के तहत सभी खंड लागू नहीं होंगे। संकल्प पत्र के साथ ही अमित शाह ने कश्मीर का पुनर्गठन प्रस्ताव भी पेश किया।
राज्यसभा में अमित शाह के बयान से पहले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में 3-3 पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद हैं, वहां युद्ध जैसे हालात हैं पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर गृहमंत्री ने कहा कि हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हूं।
