कोलकाता। नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी को भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बनर्जी ने मतगणना और चुनाव करवाने में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि वे कोर्ट जाएंगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर की है और मामले को शुक्रवार को एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को वेबसाइट पर जारी वाद-सूची के अनुसार, इस मामले को न्यायमूर्ति कौशिक चंद की अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘उल्लेखित किए जाने’ के तौर पर लिया जाना है। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से अधिकारी को विजेता और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बनर्जी को उपविजेता घोषित किया था।
बनर्जी ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ और चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारी द्वारा दोबारा मतगणना की मांग को ठुकराने का आरोप लगाते हुए नतीजों की घोषणा के बाद कहा था कि इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। भाजपा विधायक अधिकारी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।
राज्यपाल ने की शाह से मुलाकात : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और माना जाता है कि उन्होंने शाह को राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया है जहां हाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत और ममता बनर्जी के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद यह धनखड़ और शाह के बीच पहली मुलाकात है।
गृह मंत्री के दफ्तर ने धनखड़ और शाह की तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है।
धनखड़ मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे। यहां आने से एक दिन पहले कोलकाता में भाजपा के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की थी और राज्य में कानून एवं व्यवस्था की खराब स्थिति का आरोप लगाया था।
धनखड़ ने मुख्यमंत्री बनर्जी को एक पत्र लिखकर राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप रहने और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था। उन्होंने पत्र को ट्विटर पर साझा किया था लेकिन राज्य के गृह विभाग ने कदम की आलोचना करते हुए दावा किया था कि यह सभी स्थापित नियमों का उल्लंघन है। (इनपुट भाषा)
