मुंबई। महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए मराठों को राज्य में 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राज्य विधानसभा में बिल पेश किया, जो कि पास हो गया। अब इसे उच्च सदन में भेजा जाएगा। हालांकि धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट अभी पूरी नहीं है।
फडणवीस ने मराठों को नौकरी और शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। मराठा वोटों के लिए भाजपा सरकार का यह बड़ा दांव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के नियम 14 और 15 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार नियमों के मुताबिक काम कर रही है।
बताया जा रहा ह कि सरकार 30 नवंबर को आरक्षण विधेयक को पारित कराना चाहती है साथ ही उसकी कोशिश होगी कि तमाम प्रक्रियाओं को पूर्ण कर 5 दिसंबर से राज्य में आरक्षण लागू कर दिया जाए।
उल्लेखनीय है कि नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज ने बड़ा आंदोलन किया था और पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। राज्य में मराठा आबादी 30 फीसदी है। इस विधेयक का समर्थन भाजपा के अलावा शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने भी किया है।
