Maratha Reservation movement : मराठा आरक्षण आंदोलन की आग से महाराष्ट्र झुलसा नजर आ रहा है। मराठवाड़ा के 5 जिलों में सरकारी बस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं, जबकि बीड के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक दलों के नेताओं के आवासों को निशाना बनाया था। इस बीच आरक्षण की मांग को लेकर मराठा विधायकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शिवसेना UBT सांसद ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा है।
पीना पीना बंद कर देंगे जरांगे : कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को दोहराया कि अगर मराठा समुदाय को आरक्षण देने की उनकी मांग महाराष्ट्र सरकार ने पूरी नहीं की तो वह आज शाम से पानी पीना बंद कर देंगे। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में 25 अक्टूबर से अनशन कर रहे जरांगे ने संवाददाताओं से कहा कि सभी दलों के नेताओं को महाराष्ट्र सरकार से राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन बंद नहीं होगा और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा।
मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार जानबूझकर आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसलिए यह आंदोलन को दबाने की सरकार की इच्छा दिख रही है। इसके कारण इंटरनेट बंद करने के तरीके जारी किए जा रहे हैं लेकिन अब इस आंदोलन को रोका नहीं जा सकता है। मराठा समाज पूर्ण आरक्षण के बिना हटेगा नहीं।
मुख्यमंत्री की अपील : मुख्यमंत्री ने लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की है और राजनीतिक दलों से भी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने को कहा है जिससे स्थिति खराब हो।
शिंदे ने की सर्वदलीय बैठक : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण मुद्दे पर चर्चा की। इसमें शरद पवार, जयंत पाटिल समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं को नहीं बुलाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, शरद पवार, दिलीप वलसे-पाटिल, बालासाहेब थोराट, सुनील तटकरे, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, छगन भुजबल, सुनील प्रभु, अंबादास दानवे, कपिल पाटिल सभी मौजूद हैं।
बीड पहुंचे ADG : महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) (कानून-व्यवस्था) संजय सक्सेना ने बीड जिले का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया, जहां मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। पुलिस ने हिंसा के मामले में 30 से ज्यादा FIR दर्ज कर अब तक 99 लोगों को गिरफ्तार किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश प्रकाशित किया जिसमें संबंधित अधिकारियों से मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कहा गया, जिससे कि उनके लिए ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।
