मुंबई। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने शैक्षिणक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है।
मंत्री ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस संबंध में जल्द ही एक कानून पारित हो।
उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि स्कूलों में प्रवेश शुरू होने से पहले इस बारे में ‘उचित कदम’ उठाए जाएंगे। मलिक ने कांग्रेस विधायक शरद रणपिसे के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
मलिक ने कहा कि बीती सरकार (भाजपा) ने शिक्षा में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण नहीं दिया था। यह सरकार ऐसा करेगी। उन्होंने कहा कि नौकरी में आरक्षण को लेकर कानूनी सलाह की जा रही है और जल्द ही उस पर फैसला लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में 2014 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों के लिए 5 फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था की थी। सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया था।
