नई दिल्ली। लोकसभा में अलग-अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक बुधवार को लगातार 13वें दिन भी नहीं चल सकी और अन्नाद्रमुक एवं तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सदस्यों की नारेबाजी के बीच कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग और पीएनबी धोखाधड़ी मामले समेत कई अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही है।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में व्यवस्था नहीं होने का हवाला देते हुए तेलुगुदेशम पार्टी के टी. नरसिंहन और वाईएसआर कांग्रेस के वाईबी सुब्बारेड्डी द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में असमर्थता जताई।
सुमित्रा महाजन ने कहा कि जब तक सदन में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर सकती। इसके बाद कांग्रेस, माकपा और कुछ दूसरे विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपने स्थानों पर खड़े होकर हाथ ऊपर कर दिए।
बुधवार को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक पुन: शुरू हुई तो टीआरएस के सदस्य 'एक राष्ट्र एक नीति' की अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के पास आ गए, वहीं अन्नाद्रमुक के सदस्य आगे आकर कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे थे।
राजद से निष्कासित राजेश रंजन बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं जिन पर लिखा हुआ था कि 'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, अपना वादा पूरा करो।' हंगामे के बीच ही अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए और सदन में व्यवस्था बनाने की अपील की।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने स्थानों पर वापस चले जाएं। सरकार अविश्वास प्रस्ताव सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को सदन के भीतर और सदन के बाहर पूर्ण विश्वास हासिल है।
हंगामा थमता नहीं देख सुमित्रा महाजन ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं होने के कारण वे अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं। इसके बाद उन्होंने सदन की बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। पिछले सप्ताह शुक्रवार और बीते सोमवार तथा मंगलवार को भी सदन में हंगामे के कारण अविश्वास प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। इससे पहले बुधवार सुबह 11 बजे भी हंगामे के कारण सदन की बैठक शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। (भाषा)
