नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने के लिए नई योजना बनाई है। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है।
तोमर ने बताया कि किसानों के पास वृद्धावस्था में गुजारे के लिए कोई बचत नहीं होने के कारण उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने और जीवन-यापन का स्रोत नहीं होने की स्थिति में सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की है। यह स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें शामिल होने की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है।
उन्होंने कहा कि लाभार्थी जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित पेंशन फंड की सदस्यता लेकर इस योजना के सदस्य बन सकते हैं। किसान इसमें पंजीकरण कराने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों या प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों की मदद ले सकेंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संभावित राशि 10774.50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
तोमर ने मनरेगा में बाजार दर से कम मजदूरी मिलने से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि इस योजना में उपभोक्ता ब्यूरो के मानकों पर आधारित राज्यवार दरों के मुताबिक मजदूरी मिलती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने तय किया है कि किसी भी हाल में मजदूरी कम नहीं होने दी जाएगी।
मजदूरों को काम नहीं मिलने के सवाल पर तोमर ने बताया कि मनरेगा मांग आधारित योजना है। इसमें किसानों की मांग के आधार पर ही काम दिया जाता है इसलिए मनरेगा में उस समय भी मजदूरों को मांग के आधार पर काम मिलता है, जब गांव में रोजगार की कमी होती है।
उन्होंने योजना में बजट की कमी होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि 2018-19 में इस योजना के लिए बजट 61,830.09 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 2016-17 में 48,220.26 करोड़ रुपए था। (भाषा)
