Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवा समाप्त करने का कदम दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से दम घोंट देगा। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस कदम को खारिज कर देगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने विभिन्न विभागों में केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त लगभग 400 ‘विशेषज्ञों’ की सेवाओं को हाल में समाप्त कर दिया था।
इसके बाद दिल्ली सेवा विभाग ने बुधवार को दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों, बोर्ड, आयोगों और स्वायत्त निकायों को पत्र लिखकर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लोगों की ‘फेलो’ और सलाहकार के रूप में नियुक्ति रोकने को कहा।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'यह कदम दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से दम घोंट देगा। मैं नहीं जानता कि यह सब करके माननीय उपराज्यपाल को क्या हासिल होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तत्काल खारिज कर देगा।'
सक्सेना ने भर्ती में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए विभिन्न विभागों में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त लगभग 400 'विशेषज्ञों' की सेवाओं को समाप्त कर दिया था।
10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई।
वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने इस मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के लिए तारीख तय की।
Edited by : Nrapendra Gupta
