एक ओर भारतीय सेना के लिए नापाक पाकिस्तान को लेकर चुनौती है तो दूसरी ओर चीन ने भी अब चुनौती देना शुरू कर दी है। ऐसे में सशस्त्र बलों ने दोनों खतरनाक पड़ोसी देशों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकरण के लिए 27 लाख करोड़ रुपए आबंटित करने की मांग की है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने इस पर अमल करने का आश्वासन दिया है।
जानकारी के मुताबिक 10-11 जुलाई को डी.आर.डी.ओ. समेत सभी हितधारकों के साथ हुई बैठक के बाद यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रैंस में अगले 5 साल के लिए 13वीं संयुक्त सुरक्षा योजना पेश की गई। बताया जा रहा है कि सशस्त्र बलों ने 13वीं संयुक्त सुरक्षा योजना को जल्द से जल्द मंजूरी देने पर जोर दिया है। इस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सैन्य आधुनिकता के लिए की जा रही मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। जेटली ने कहा कि सेना को आधुनिक बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए संसाधनों पर व्यय बढ़ाया जा सकता है। (एजेंसी)
