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नहीं दिया एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता तो लगेगा भारी जुर्माना, आ गए नए नियम

हमें फॉलो करें नहीं दिया एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता तो लगेगा भारी जुर्माना, आ गए नए नियम
, मंगलवार, 25 जून 2019 (13:00 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक इससे पहले राज्यसभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है।
 
खबरों के अनुसार विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि जैसे आपातकालीन यानी इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिल में ये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर किए गए हैं।
 
खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसमें विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर ऊंचे जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 
 
विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बिठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
 
इसी प्रकार अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ओला, उबर जैसे समूहकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों को संसद की स्थायी समिति ने भी जांच-परख की है। 
 
शराब पीकर गाड़ी चलाई तो 10000 रुपए का जुर्माना : विधेयक के मसौदे में तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार से दो हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर दो हजार रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपए रुपए का जुर्माना और तीन माह के लिये लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है। खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है, जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत अब 10000 रुपए जुर्माना लगेगा। ओवरलोडिंग पर 20000 रुपए जुर्माना लगेगा, सीट बेल्ट न बांधने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
 
नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो अभिभावक दोषी : नए प्रावधानों के तहत किशोर नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही वाहन का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जायेगा।
 
संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार, यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपए के स्थान पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपए के स्थान पर अब 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा, जबकि अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर दस हजार रुपए का जुर्मान देय होगा। अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। (भाषा)

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