नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 'मीटू' अभियान के जरिए सामने आ रहे यौन दुर्व्यवहार के मुद्दों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मंत्रालय ऐसे मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगा, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश और कानून विशेषज्ञों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा।
श्रीमती गांधी ने कहा कि मैं प्रत्येक शिकायत के पीछे दर्द और सदमे को समझती हूं। कार्यस्थलों पर यौन प्रताड़ना के मामलों को 'कतई बर्दाश्त नहीं' की नीति से निपटा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि यह समिति कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना के मामलों से निपटने के लिए कानूनी एवं संस्थागत प्रक्रिया को देखेगी और पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने के सुझाव देगी।
