Electoral Bond Case SBI Supreme Court: चुनावी बॉन्ड से जुड़ी दो याचिकाओं को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। बता दें कि पहली याचिका एसबीआई की है जिसमें उसने बॉन्ड्स की जानकारी साझा करने के लिए तय समयसीमा आगे बढ़ाने की मांग की है। जबकि दूसरी याचिकी एसबीआई के खिलाफ है जिसमें दावा किया गया है कि उसने शीर्ष अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया है। इन 10 पाइंट में समझिए क्या है पूरा मामला।
1. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यी पीठ सुबह 10.31 बजे दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की शुरुआत करेगी। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
2. 15 फरवरी को पांच सदस्यी पीठ ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। पीठ ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह इस योजना के जरिए दलों को मिले चंदे की जानकारी 13 मार्च तक सामने लाएं।
3. शीर्ष अदालत ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि 12 अप्रैल 2019 के बाद से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड्स की सभी जानकारियां निर्वाचन आयोग के पास 6 मार्च तक पहुंचाए। एसबीआई को इस योजना को लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था।
4. इसके साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया गया था कि चुनावी बॉन्ड्स को लेकर मिलने वाली सभी जानकारियां इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए। इसके लिए 13 मार्च तक की समय सीमा तय की गई थी।
5. एसबीआई ने 4 मार्च को एक याचिका दाखिल कर चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी ईसीआई को देने के लिए अंतिम तारीख को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। उसने कहा था कि डाटा की क्रॉस रेफरेंसिंग करने के साथ प्रक्रिया में समय लग रहा है।
6. एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और कॉमन कॉज ने एक अलग याचिका में स्टेट बैंक के खिलाफ शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में एक्शन लेने की मांग उठाई है। इस याचिका पर भी आज सुनवाई होगी।
7. एसबीआई के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि बैंक की याचिका का समय जानबूझ कर ऐसा रखा गया है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनता से चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों और उसकी राशि की जानकारी छिपाई जा सके।
8. याचिका के अनुसार चुनावी बॉन्ड्स को पूरी तह ट्रेस किया जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड खरीदने और राजनीतिक दलों को उन्हें दान करने वाले लोगों का सीक्रेट नंबर आधारित रिकॉर्ड रखता है।
9. इस याचिका में जोर दिया गया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता की अहमियत को देखते हुए, चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियां जनता के सामने आनी जरूरी हैं ताकि मतदाताओं को इसके बारे में पता चले और उसके आधार पर वह फैसला लें।
10. एसबीआई के खिलाफ याचिका में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल दलीलें रखेंगे। रविवार को उन्होंने आरोप लगाया था कि एसबीआई जिस आधार पर समय बढ़ाने की बात कह रही है वह बेतुका है।
Edited by navin rangiyal
