नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अगले महीने से दिल्लीवासियों को 50 रुपए के अतिरिक्त शुल्क पर जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसी 100 लोक सेवाओं को लोगों के घरों पर उपलब्ध कराएगी।
केजरीवाल मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक के ब्योरे के अनुसार बिचौलिया एजेंसी द्वारा किए गए प्रत्येक सफल लेन-देन के एवज में नागरिकों से 50 रुपए, सुविधा शुल्क वसूलने के प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
दिल्ली सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एक एजेंसी को यह काम सौंपने के प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह कंपनी राष्ट्रीय राजधानी में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बिचौलिये का काम करेगी।
अगस्त में शुरू होने वाली घर पहुंच सेवा के तहत आप सरकार अपने विभिन्न विभागों की करीब 100 जन सेवाओं को दिल्ली के नागरिकों के घरों तक पहुंचाएगी। सरकार का दावा है कि दिल्ली के किसी भी नागरिक को इस योजना के तहत सूचीबद्ध सेवाओं के लिए कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा।
योजना के अनुसार एजेंसी के माध्यम से मोबाइल सहायक नियुक्त किये जाएंगे। एजेंसी कॉल सेंटर भी स्थापित करेगी।
इस योजना के तहत अनेक सेवाएं आएंगी जिनमें जाति प्रमाणपत्र, पानी का नया कनेक्शन, आय प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, आरसी में पता परिवर्तन आदि शामिल हैं।
उदाहरण के लिए यदि किसी को नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है तो वह एक निश्चित कॉल सेंटर पर फोन करके अपना ब्योरा देगा। उसके बाद एजेंसी एक मोबाइल सहायक को काम सौंपेगी जो आवेदक के घर जाकर जरूरी विवरण और कागजात लेगा। आवेदक को एक बार ड्राइविंग परीक्षण के लिए एमएलओ दफ्तर जाना होगा। (भाषा)
