नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि चीनी ऋण एप की जालसाजी के कारण कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं, लेकिन सरकार ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सवाल किया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर मूकदर्शक क्यों बने हुए हैं?
उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में चीनी लोन एप, जिनकी संख्या लगभग 1100 हो चुकी है, उनमें से 600 अवैध हैं। 2017-2020 के बीच इन ऋण एप से डिजिटल ट्रांजेक्शन में 12 गुना की वृद्धि हुई है। चीनी ऋण एप के कारण देश के 52 लोग आत्महत्या कर चुके हैं।
उनका कहना था कि कोरोना के बाद मध्यम व निम्न आय वर्ग के परिवारों को भयंकर आर्थिक चोट लगी। एक तो उनकी नौकरी गई ऊपर से महंगाई की मार। इस दौरान रोजमर्रा के खर्च के लिए वे इन चीनी लोन एप के शिकंजे में फंस गए।
कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि इन चीनी लोन एप के द्वारा चीन के पास हवाला के जरिए 500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। मतलब पहले बेरोजगारी दो, फिर महंगाई दो और फिर इनसे निपटने के लिए जनता को चीनी एप से पैसा लेने के लिए बोल दो।
उन्होंने सवाल किया कि क्या जांच एजेंसियों का काम सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं को फिजूल में परेशान करना है या इन 500 करोड़ रुपयों की भी जांच की जाएगी? क्या डिजिटल इंडिया का मतलब यह है कि भारत के लोगों का डाटा चीन की कंपनियों को प्लेट में सजाकर दे दिया जाए?
वल्लभ ने यह भी पूछा कि भारत सरकार किसका इंतजार कर रही है? सरकार और मोदी जी मूकदर्शक क्यों बने हुए हैं?
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बीते मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कहा था कि सरकार संदिग्ध ऋण एप के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा था कि उन भारतीय लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने ऐसे एप को स्थापित करने में मदद दी है।
