नई दिल्ली। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव उस समय बढ़ गया जब केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को आज विधानसभा में बजट पेश करना था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के इतिहास में यह पहला मौका है जब केंद्र की आपत्ति की वजह से तय समय पर बजट नहीं पेश हो सका।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर रोक लगा दी है। इस वजह से बजट आज विधानसभा में पेश नहीं होगा।
दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च का बजट भेजा था, जिस पर गृह मंत्रालय ने नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन आप सरकार द्वारा इसका जवाब नहीं भेजा गया। इस बजट को अप्रवूल नहीं दिया गया।
मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है। बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित है।
हालांकि केजरीवाल सरकार के सूत्रों के हवाले से जारी मीडिया खबरों में कहा गया है कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं। सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं। विज्ञापन के लिए आवंटन राशि पिछले साल के बजट के समान ही है।
उपराज्यपाल (एलजी) के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, एलजी ने 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को नौ मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी थी जो कानून के तहत जरूरी है।
गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। यह पता नहीं चला है कि विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा। विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने वाला है।
