पूर्वोत्तर राज्य असम में एनआरसी के अंतिम मसौदे में 40 लाख लोगों के नाम नहीं जोड़े जाने मचे बवाल के बीच भाजपा ने कहा कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद यहां भी एनआरसी लागू किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार आती है तो असम की तरह ही बंगाल में भी एनआरसी लागू किया जाएगा। हम लोग यहां रह रहे अवैध नागरिकों को बांग्लादेश वापस भेजेंगे। राज्य में अवैध प्रवासी को नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ नेता इस पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी 'वोट बैंक' की राजनीति के खत्म होने का डर है।
घोष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से असम में एनआरसी लागू किया गया है। जो लोग भी अवैध प्रवासियों का समर्थन करते रहे हैं, उन्हें भी देश से निकाल दिया जाएगा।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल का युवा चाहता है कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की पहचान हो, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों जैसे कि बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी उनकी मांगों का समर्थन करती है।
उल्लेखनीय है कि असम में सोमवार को जारी एनआरसी के अंतिम मसौदे में वहां दशकों से रह रहे 40 लाख बांग्लाभाषियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। असम देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां एनआरसी जारी किया गया है।
