नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उन्हें श्रेय नहीं चाहिए। उनकी सरकार की घर तक राशन पहुंचाने की योजना का अब कोई नाम नहीं होगा। केंद्र ने एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर विराम लगा दिया था, जो 25 मार्च से शुरू होने वाली थी।
केजरीवाल ने कहा कि हम केंद्र की सभी शर्तों को स्वीकार करेंगे, लेकिन योजना में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से कहा कि मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को लागू नहीं करें और कहा कि किसी राज्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत आवंटित खाद्यान्न के इस्तेमाल की अनुमति' नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की तरफ से शुक्रवार की दोपहर को मिले पत्र में सूचित किया गया कि घर तक राशन पहुंचाने की योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि संभवत: 'उन्हें' मुख्यमंत्री शब्द पर आपत्ति है। हम श्रेय लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब योजना का कोई नाम नहीं होगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी और इसके प्रस्ताव केंद्र के पास भेजे जाएंगे।