Age of consent for sex: विधि आयोग (Law Commission) ने यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र (Age of consent) 18 वर्ष में कोई बदलाव नहीं करने की सिफारिश की है। भारत में महिलाओं के लिए यह आयु 1860 में 10 साल थी जिसे समय के साथ क्रमिक रूप से बढ़ाते हुए 2012 तक 16 वर्ष कर दिया गया था।
सहमति की उम्र वह आयु है जिसमें किसी व्यक्ति को शादी के लिए या यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देने में कानूनन सक्षम माना जाता है। सहमति की उम्र को कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है और अभी 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम' के आधार पर यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र 18 साल है।
हालांकि 2012 में पॉक्सो कानून से पहले पुरुषों के लिए सहमति की अलग से कोई उम्र परिभाषित नहीं थी और यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के आधार पर तय की गई थी, जो 'बलात्कार' को परिभाषित करती है। महिलाओं के लिए सहमति की उम्र 2012 तक 16 साल थी।
बलात्कार को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जो केवल एक महिला के साथ ही किया जा सकता है और यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र भी केवल महिला के लिए परिभाषित की गई थी, वहीं दूसरी ओर पुरुषों के लिए सहमति की कोई उम्र नहीं थी। असल में 'बच्चा' शब्द को आईपीसी या सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के तहत परिभाषित नहीं किया गया था।
इसके अलावा 'बलात्कार' को परिभाषित करने वाली आईपीसी की धारा 375 के आधार पर महिला के लिए सहमति की उम्र को परिभाषित किया गया है जिसका एक इतिहास रहा है और 1860 में यह उम्र 10 साल थी, जो वर्तमान में 18 साल है। कानून मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में विधि आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में देश में सहमति की उम्र का संक्षिप्त इतिहास बताया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 1860 में महिलाओं के लिए सहमति की उम्र 10 साल थी। इसके बाद 1891 में, फूलमनि मामले के कारण पैदा हुए जनाक्रोश के बाद धारा 375 के तहत महिलाओं के लिए सहमति की उम्र बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई।
फूलमनि 11 वर्षीय बच्ची थी जिसके साथ उसके पति ने जबरन यौन संबंध बनाया और इस कारण रक्तस्राव होने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पति को केवल लापरवाही से किए गए कृत्य या जीवन के लिए खतरनाक कृत्य कर गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया और 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
इसके बाद सहमति की उम्र 1925 में 14 वर्ष और 1940 में बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई। 2012 तक जब पॉक्सो कानून लागू हुआ, तब तक महिलाओं के लिए सहमति की उम्र 16 वर्ष ही थी और पुरुषों के लिए सहमति की कोई उम्र परिभाषित नहीं थी। हालांकि विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष थी। धारा 375 में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद में भी इस लंबी अवधि के दौरान बदलाव देखने को मिला, जो 1860 के 10 साल से 2012 में 15 साल हो गई।
विभिन्न देशों में सहमति की उम्र इस प्रकार है-
बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है जबकि वैश्विक स्तर पर सहमति की उम्र 13 से 18 वर्ष के बीच है।
किशोरों को ऑनलाइन बहकाए जाने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर 2008 में ही कनाडा में सहमति की उम्र 14 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई थी।
अमेरिका में सहमति की उम्र विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। संघीय कानून के तहत, अमेरिका में सहमति की उम्र 18 वर्ष है।
कई राज्यों में सहमति की उम्र के अलावा न्यूनतम आयु तय होती है और न्यूनतम आयु से अधिक और सहमति की आयु से कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन संबंध को अपराध की श्रेणी में डालना दोनों पक्षों के बीच उम्र के अंतर या प्रतिवादी की उम्र पर निर्भर करता है।
ऑस्ट्रेलिया में सहमति की उम्र राज्य या क्षेत्र के आधार पर 16 से 17 वर्ष के बीच होती है।
जापान में 2023 तक सहमति की उम्र 13 साल थी जबकि वयस्क होने की उम्र 20 साल है तथा पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और महिलाओं के लिए 16 वर्ष है।
दक्षिण अफ़्रीका में सहमति की उम्र 16 वर्ष है, वहीं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को 'बच्चे' के रूप में परिभाषित किया गया है।(भाषा)
