नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शीघ्र शुरू किए जाने की घोषणा की है। गति शक्ति योजना से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके अलावा छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को भी विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। यातायात के साधन को सुलभ बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। इस योजना के तहत 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ेगी।
प्रधानमंत्री ने रविवार को 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले के प्राचीर से 8वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे की योजनाओं को गति देने और विनिर्माण उद्योग को मजबूती देने के लिए सरकार एक सौ लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से बुनियादी क्षेत्र को मजबूती दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और इससे युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों अवसर उपलब्ध होंगे। मोदी ने कहा कि इस योजना से देश में विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि होगी और निर्यात में इजाफा होगा। सरकार बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर जोर देगी। उन्होंने हाल ही में शुरू कई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल की गई है। कुछ साल पहले तक देश में 8 अरब डॉलर के मोबाइल फोन आयात होते थे लेकिन अब तीन अरब डॉलर के मोबाइल फोन निर्यात किए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिके रहने के लिए अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा।
भारत का प्रत्येक उत्पाद भारत का ‘ब्रांड एंबेसडर’ भी होता है। विनिर्माणकर्ताओं को यह समझना होगा कि एक उत्पाद के साथ पूरे भारत का विश्वास जुड़ा होता है और इसके आधार पर ही आगे का बाजार तय होता है। उन्होंने कहा क आज हम देखते हैं कि हमारे गांव तेजी से बदल रहे हैं।
पिछले कुछ वर्षों में सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं गांवों तक पहुंची हैं। आज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गांवों को डेटा की शक्ति प्रदान कर रहा है, वहां इंटरनेट पहुंच रहा है। गांवों में भी डिजिटल हो रहा है। मोदी ने कहा कि विकास समावेशी होना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी क्षेत्र, लद्दाख, तटीय क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र भविष्य में भारत के विकास की नींव बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि पिछले सात साल में शुरू हुई कई योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों के घर तक पहुंचा है। उज्जवला से लेकर आयुष्मान भारत तक देश के गरीब उनकी (योजनाओं की) ताकत जानते हैं। आज, सरकारी योजनाओं ने गति पकड़ ली है और अपने लक्ष्यों तक पहुंच रही है।
