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मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पढ़ें वह 7 फैसले जिन्होंने रचा इतिहास

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विकास सिंह

, बुधवार, 26 मई 2021 (15:02 IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता संभाले आज सात साल पूरे हो रहे हैं। इन सात साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। उन्होंने बताया कि कैसे राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से राजनीति की दशा-दिशा बदल सकती है।
 
मोदी सरकार के कामकाज से पिछले सात साल में जिस तरह “अच्छे दिन” से “आत्मनिर्भर” तक का सफर तय हुआ है, उससे देश को एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में भाजपा को पूर्ण बहुमत से सत्ता तक पहुंचने के साथ उनकी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जिन्होंने देश में नया इतिहास लिखा दिया है। 
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में ही दुनिया ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए भारतीय सेना का पराक्रम देखा। वन नेशन-वन टैक्स के लिए जीएसटी, सवर्ण आरक्षण, अनुच्छेद 370 को खत्म कर आतंकवाद पर नकेल, तीन तलाक पर पाबंदी और नागरिकता संशोधन कानून भी मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमिपूजन करने के साथ जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी जनकल्याण की दिशा में उठाए गए कदम है।
 
1-अनुच्छेद 370 को खत्म किया- 2019 के आम चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में 70 साल से चल रहे विशेष कानून को मोदी सरकार ने एक झटके में खत्म कर जम्मू कश्मीर में नया इतिहास लिखा दिया है। मोदी सरकार ने न केवल अनुच्छेद 370 को खत्म किया बल्कि राज्य को दो भागों में बांटते हुए लद्दाख को नया केंद्रशासित प्रदेश बनाकर वहां के लोगों की सालों पुरानी मांग पूरा कर दिया है।
 
इसके साथ ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के बारे में  संविधान के अनुच्छेद 35 A को भी खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना मोदी सरकार का इस कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है। 
 
2. ट्रिपल तलाक से आजादी- तीन तलाक को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को सदियों पुरानी काली प्रथा से आजादी दिला दी। दूसरी बार सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने संसद के अपने पहले सत्र में इस कानून को पास कराकर मुस्लिम महिलाओं को एक नई आजादी दे दी है। सदियों से जो मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थी वह अब आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। 
 
3-NRC और नागरिकता संसोधन कानून– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर लाखों लोगों की भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान,बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। 
 
4-नोटबंदी का फैसला– देश में काले धन को खत्म करने और भष्टाचार को जड़ से उखाड़ने  के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में नोटबंदी जैसा बड़ा और साससिक फैसला किया। पीएम मोदी के इस फैसले की विपक्ष ने तीखी आलोचना भी की थी।
 
5. बैंकों का मर्जर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा फैसला बैंकों का मर्जर है। सरकार ने देश के 10 बड़े बैंको का 4 बैंकों में मर्जर कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई है। मोदी सरकार के इस फैसले को बैंकिंग सेक्टर में नए और बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। 
 
6-एक देश,एक टैक्स(GST)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली NDA सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में देश ने नया कर कानून जीएसटी बनाया। जीएसटी को आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना गया संसद से जीएसटी बिल पास होने के बाद देश में एक जुलाई 2017 से एक देश, एक टैक्स कानून लागू हो गया। 
 
7-अयोध्या में राममंदिर का भूमिपूजन– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राममंदिर का भूमिपूजन कर अपनी पार्टी भाजपा के देश की जनता से किए अपने सबसे पुराने वादे को पूरा कर दिया। देश के सबसे बड़े और पुराने और जटिल अयोध्या विवाद का हल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से हल होना और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद अयोध्या जाकर भव्य राममंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन करना लोग आज भी मोदी सरकार के सात सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते है।

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