नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के आदेश पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां (10 हजार जवान) भेजी जा रही हैं। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इन कंपनियों की तत्काल रवानगी का आदेश दिया है। हालांकि, गृह मंत्रालय के आदेश में यह नहीं बताया गया कि इतनी अधिक फोर्स की तैनाती क्यों की जा रही है?
गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा डीजीपी को फैक्स संदेश भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात किए जाना है। इसके लिए 100 कंपनियां (सीआरपीएफ-45, बीएसएफ-35, एसएसबी-10 व आईटीबीपी की 10 कंपनियां) मुहैया कराई जाएं। सुरक्षाबलों की एक कंपनी में लगभग 95 से 120 जवान रहते हैं।
इसके लिए सभी सुरक्षाबलों के आईजी से समन्वय बनाकर तत्काल रवानगी कराने को कहा गया है। इन कंपनियों को घाटी के विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा।
कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35ए पर 26 से 28 फरवरी के बीच सुनवाई है। इसमें कोई फैसला आ सकता है। इसके मद्देनजर ही सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने के बाद से कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अलगाववादियों को जा रही सुरक्षा वापस ले ली गई है। इतना ही नहीं प्रमुख अलगाववादी नेता यासिन मलिक को शुक्रवार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
